UP बजट में कानपुर में का भी थोड़ा सा ख्याल रखा गया और इसे श्रमजीवी महिला छात्रावास दिया गया है. कानपुर के अलावा वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासाओं के निर्माण की योजना प्रस्तावित की गई हैं. इसके लिए 170 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही, मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी देने का ऐलान हुआ है. छुट्टा पशुओं को लेकर 2 हजार करोड़ के बजट का ऐलान किया गया है.
IIT कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा. यूपी के 8 शहरों को चुना गया है. IIT कानपुर परिसर में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनेगा। वहीं गंगा सफाई पर सरकार ने काफी बजट दिया है, जितने भी नाले गंगा में गिर रहे हैं। इन्हें बंद किया जाएगा और गंगा की सफाई कराई जाएगी. गंगा में दूषित पानी रोकने के लिए 67 परियोजनाएं स्वीकृत हुई गंगा को प्रदूषण से मुक्त बनाए रखने एवं उसमें दूषित जल रोकने के लिए सीवरेज संबंधी कुल 67 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनकी कुल स्वीकृत लागत 14,823 करोड़ रुपए है. वर्तमान तक 39 परियोजनाएं पूर्ण कर संचालित की जा रही है. दूषित पानी को रोकने के लिए सभी नालों को बंद किया जाएगा.
छुट्टा पशुओं के लिए 2 हजार करोड़ कानपुर में गौशालाओं की संख्या 9 है, लेकिन यहां कि स्थिति को देखा जाए तो बहुत ही खराब हैं। बजट में 2 हजार करोड़ का बजट केवल गौशालाओं को मिला है. उम्मीद जताई जा रही है कि इससे गौशालाओं की हालत में काफी सुधार होगा.
प्राविधिक शिक्षा को लेकर बजट में क्या?
प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. 36 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन हैं. राजकीय पॉलीटेक्निकों में 251 स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की जा चुकी है. राजकीय पॉलीटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन/सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है. राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लास रूम, प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण हेतु 10 करोड़ रुपए एवं प्रदेश में आर्टिफिशियल इन्टेली’ शिक्षा हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना के लिये 1 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है.
व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
वर्तमान व आने वाला समय देश व प्रदेश के विकास की गति में तकनीकी के श्रेष्ठतम उपयोग का दौर होगा जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाये. वर्तमान में प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं जिनमें विभिन्न व्यवसायों की 1,90,064 सीटें युवाओं के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध हैं। प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 47 महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु महिला शाखा भी संचालित कराई जा रही है. प्रदेश में महिलाओं हेतु 12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतंत्र रूप से संचालित हो रहे हैं.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
प्रदेश में विज्ञान पार्कों, साइंस सिटी तथा नक्षत्रशालाओं की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है. आगरा में साइंस सिटी की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए एवं वाराणसी में साइंस सिटी तथा नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है.
कैंसर यूनिट का होगा निर्माण वित्त मंत्री ने कहा, बजट 2025-26 में यूपी सरकार ने कैंसर की दवाइयों को सस्ते करने की दिशा में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब हर जिले में केयर सेंटर बनाने का निर्णय भी इस बजट में पास किया गया हैं.
