योगी सरकार ने प्रदेश में पीआरडी स्वयंसेवकों को सौगात देते हुए इनके ड्यूटी भत्ते में लगभग 26 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है. अब इन्हें ड्यूटी भत्ते के तौर पर 500 रुपये दिए जाएंगे. इसका लाभ प्रदेश के 34 हजार पीआरडी जवानों को मिल सकेगा लेकिन इसके साथ ही सरकार ने बाइक और कार पर एक % परिवहन टैक्स बढ़ा दिया है जिससे यह अब महंगी हो जाएंगी.
सीएम योगी की अगुवाई में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसके तहत पीआरडी जवानों का भत्ता 395 रुपये से बढ़ाकर अब इसे 500 रुपये कर दिया गया है. मौजूदा समय में प्रदेश में 34 हजार से अधिक पीआरडी जवान तैनात हैं और इस बढ़ी हुई राशि का लाभ इन सभी जवानों को मिल सकेगा. सरकार के इस कदम से प्रदेश के पीआरडी जवानों में खुशी लहर है.
बाइक-कार पर एक % परिवहन टैक्स बढ़ा
यूपी में गाड़ी खरीदना अब महंगा हो जाएगा. दो पहिया और चार पहिया पर एक % टैक्स बढ़ेगा. 10 लाख से कम कीमत के नॉन एसी कार पर अभी तक 7% टैक्स लगता था जो कि अब 8% लगेगा. 10 लाख से कम कीमत वाली AC कार पर अब 8 से बढ़कर 9% टैक्स लगेगा वही 10 लाख से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर अब टैक्स 10 की बजाय 11% लगेगा.
कैबिनेट के अन्य फैसले
– अयोध्या में मंदबुद्धि छात्रों के लिए डे केयर सेंटर को मंजूरी. जिला दिव्यांग व सशक्तिकरण विभाग को जमीन निशुल्क ट्रांसफर की जाएगी.
– अयोध्या में 300 बेड के अस्पताल के लिए 12,798 वर्ग मीटर जमीन निशुल्क दी जाएगी. यह जमीन सीतापुर आई हॉस्पिटल की सरप्लस जमीन का एक हिस्सा है.
– उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा की नियमावली में बदलाव. अभी विभाग में प्रमोशन की वजह से वरिष्ठ अफसर ज्यादा और कर्मचारियों की संख्या कम हो गई थी. फुल स्टाफ नियमावली में बदलाव कर इस पिरामिड को ठीक किया जाएगा. निचले स्टाफ के 900 पद रहेंगे। इसके बाद 150 पदों का प्रमोशन किया जाएगा। विभाग में कुल 1307 पद हैं.
– यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरीफेरल वे के क्रॉसिंग और इंटरचेंज का निर्माण एनएचएआई करेगा. पूरा खर्च केंद्र सरकार करेगी और टोल शुल्क से इस खर्च की भरपाई की जाएगी. जमीन का स्वामित्व यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास रहेगा.
– हाथरस में मेडिकल कॉलेज के लिए 6.67 हेक्टेयर जमीन चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग को ट्रांसफर करने की मंजूरी. यह जमीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की है. इस जमीन की दर वर्ष 1987 से ही ली जाएगी. इस तरह कुल 2 लाख 81 हजार 650 रुपए में इस जमीन को चिकित्सा विभाग के हवाले किया जाएगा.
