उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू होगा इस सवाल का जवाब राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिहं धामी ने दे दिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक उत्तराखंड में यूसीसी इस महीने लागू हो सकता है. इसी को लेकर सीएम का कहना है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यानि की (यूसीसी) लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस तरह उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार का होमवर्क पूरा है। समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री का दावा है कि यूसीसी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना पर आधारित है. हांलाकि विपक्ष मुख्यमंत्री के इस दावे को हवा हवाई बता रहा है। आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में UCC को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने यूसीसी पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कहा कि उसने आजादी के बाद विवाह और तलाक के लिए मुस्लिम पर्सनल कानून लाकर पहले प्रधानमंत्री ने तुष्टिकरण की शुरुआत की। शाह ने कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड में यूसीसी लाने का काम किया, और अब बीजेपी अन्य राज्यों में भी यूसीसी लागू करेगी. वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना रखा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार यूसीसी का सहारा ले रही है. जिसका कोई लाभ जनता को नहीं है। सवाल ये है कि क्या मान लिया जाए कि नए साल से प्रदेश में यूसीसी लागू होगा या फिर इंतजार और बढ़ेगा। नए साल में धामी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू करेगी, मुख्यमंत्री के मुताबिक समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली तैयार कर ली गई है। बता दे कि मुख्यमंत्री धामी ने 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया। इसके बाद करीब दो साल पूरे होने के बाद भी प्रदेश में यूसीसी कब लागू होगा इस पर असमंजस बरकरार है। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर यूसीसी को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हांलाकि इस बीच मुख्यमंत्री ने इस महीने यूसीसी लागू होने का दावा कर इसके इंतजार को खत्म करने की बात कही है, साथ ही सभी तैयारी का भी दावा किया है। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के बयान के बाद क्या मान लिया जाए कि नए साल से प्रदेश में यूसीसी लागू होगा या फिर इंतजार और बढ़ेगा, क्या उत्तराखंड बीजेपी की प्रयोगशाला है, क्या यूसीसी लागू होने के बाद आम जनता को इसका लाभ मिलेगा
