होली से पहले योगी सरकार की मंत्रिपरिषद की मीटिंग में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. मीटिंग में स्टाम्प पेपर को लेकर योगी मंत्रिपरिषद ने लिया बड़ा फैसला लिया गया है. मंत्रिपरिषद ने 10,000 से 25,000 मूल्य तक के भौतिक स्टाम्प पेपर को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है. अब इनके स्थान पर ई-स्टाम्प का उपयोग किया जाएगा. इस संबंध में 5,630 करोड़ रुपये से अधिक के स्टाम्प को बीड आउट किया जाएगा. पुराने स्टाम्प 31 मार्च 2025 तक मान्य होंगे, उसके बाद इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा. यह निर्णय स्टाम्प प्रणाली में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए लिया गया है. इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में 17 मार्च से 15 जून 2025 तक गेहूं की खरीद होगी, जिसके लिए खाद्य विभाग की विपणन शाखा सहित कुल 8 एजेंसियों द्वारा प्रदेशभर में लगभग 6,500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडेय के नाम पर होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना: बैठक में बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 14.05 एकड़ भूमि को नि:शुल्क हस्तांतरण को मंजूरी दी गई. यह भूमि जिला कारागार से चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है. मेडिकल कॉलेज का निर्माण 12.39 एकड़ भूमि पर किया जाएगा, जबकि शेष लगभग 2 एकड़ भूमि पर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चित्तू पांडेय की मूर्ति स्थित है, जिसके सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया गया है. मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी चित्तू पांडेय के नाम पर किया जाएगा.
सैफई में आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी में ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक के निर्माण का रास्ता साफ: मंत्रिपरिषद की बैठक में सैफई (इटावा) स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है. 300 बेडेड अस्पताल में पीडियाट्रिक ब्लॉक को भी शामिल किया गया है. इसके लिए 23217.17 लाख रुपए के वित्तीय एवं प्रशासकीय प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत कर लिया है। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण: यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की 8684.68 वर्ग मीटर भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित किया गया है. वहीं, द्वितीय कॉरिडोर के लिए गृह विभाग की 20,753 वर्ग मीटर भूमि को भी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित किया गया है. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग 90 वर्ष की लीज पर और 30-30 वर्ष के नवीनीकरण के प्राविधानों के सहित 1 रुपए प्रतीक मूल्य पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को भूमि हस्तांतरित करेगा. इसे लेकर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई है.
राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना को मिला दो साल का विस्तार: राज्य स्मार्ट सिटी योजना को दो साल के लिए बढ़ाने का निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया है. यह योजना प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों के लिए लागू होगी. पहले यह योजना पांच साल के लिए थी, लेकिन अब इसे राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विस्तार दिया जा रहा है. केंद्र सरकार ने 2019-20 में प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटी का चयन किया था, जबकि प्रदेश सरकार ने सात शहर, गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, शाहजहांपुर और गोरखपुर को भी इसमें शामिल किया था. इस विस्तार से शहरी विकास को नई गति मिलेगी.
बंद पड़ी कताई मिलों पर स्थापित होंगे नये उद्योग: योगी मंत्रिपरिषद की बैठक में टैक्सफेड ग्रुप के अंतर्गत उप्र सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की 451.20 एकड़ भूमि के औद्योगिक प्रयोग के लिए यूपीसीडा को नि:शुल्क हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है. उप्र सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी इकाइयों में महमूदाबाद (सीतापुर) में 71.02 एकड़, फतेहपुर में 55.31 एकड़, मऊआइमा (प्रयागराज) में 85.24 एकड़, बहादुरगंज (गाजीपुर) में 78.92 एकड़, कम्पिल (फर्रुखाबाद) में 82.15 एकड़ और बुलंदशहर में 78.56 एकड़ भूमि यूपीसीडा को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है. इन भूमियों पर नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की जाएगी.
महर्षि दधीचि कुण्ड का होगा कायाकल्प: मंत्रिपरिषद की बैठक में हरदोई की तहसील सदर परगना गोपामऊ के ग्राम दही में महर्षि दधीचि कुण्ड के आस पास पर्यटन विकास के लिए बंजर श्रेणी की 0.850 हेक्टेयर शासकीय भूमि को पर्यटन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने को स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी परिषद् में 25 साल से कार्यरत सात कर्मचारियों को परिषद् कार्मिकों की भांति सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला भी बैठक में लिया गया.
